उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, 12 बिंदुओं पर निर्णय

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के बाद हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन, सहकारिता, ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य सहित कई विभागों के 12 विषय कैबिनेट में रखे गए। सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट के फसलों के बारे में जानकारी दी।

ऊर्जा विभाग में विद्युत सुरक्षा के 80 हो गए हैं। पहले 65 पद थे और अब 15 नए पद सृजित किए गए हैं।

उत्तराखंड एकीकृत महानगर प्राधिकरण विधेयक 2024 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।

आवास विभाग में नियुक्तियों में कार्मिक विभाग के नियमावली को लागू करने का निर्णय लिया गया।

नई तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से सचिवालय सेवा व पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन के दौरान और रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी संवर्गों में ये नियम लागू किया जाएगा।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के बैंक खातों को कॉर्पोरेट लाभ दिलवाने के लिए सरकार ने कई बैंकों के साथ एमओयू किया गया। एक्सीडेंट मुआवजा समेत तमाम सुविधाएं कर्मचारियों को मिलेगी।

महासू देवता मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रभावितों के विस्थापन के लिए विस्थापन नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

खाद्य विश्लेषणशाला के 13 पदों को मंजूरी, इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के अंतर्गत 8 पद सृजित किए गए।

चिकत्सा शिक्षा विभाग में आठ पद आउट सोर्स के माध्यम से भरे जाने के लिए अनुमोदन दिया गया।

चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन किया गया।