उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

1 min read

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में सहकारिता से लेकर बदरीनाथ मास्टर प्लान तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में तीन प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पर्यटन विभाग की ओर से बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान को लेकर फैसला लिया गया। बदरीनाथ आईएसबीटी में सभी दीवारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रण (म्यूरल वर्क) कराई जाएगी। सहकारिता विभाग में लेवल-2 के पद को सृजित करने का फैसला लिया गया है। अब राज्य और जिला और ब्लॉक स्तर पर सहकारी समितियों का व्यवस्थित ऑडिट किया जा सकेगा। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही 90% सब्सिडी वाली योजना को अब डेयरी विभाग की गंगा राज योजना के साथ मर्ज करने का कैबिनेट में फैसला लिया गया है। मर्ज की गई इस योजना में सब्सिडी की नई व्यवस्था पर अगले कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

 

1 – सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

 

सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए सृजन किया गया है। जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। यह एक निसंवर्गीय पद है।

 

2 – बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर में मास्टर प्लान के अंतर्गत में म्यूरल आर्ट वार्क किया जाएगा, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।

 

3 – पशुपालन विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, और डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा।

4-पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें 2 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष किए जाने के निर्णय को कैबिनेट ने दी अपनी मंजूरी।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours