उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर

उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय के अब्दुल कलाम भवन में हुई। यूसीसी, इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग, समेत कई विषयों पर कैबिनेट में चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में बदलाव करने, रोडवेज में मृतक आश्रितों के 195 पदों को अनफ्रिज किए जाने, कर्मचारी सामूहिक बीमा की राशि को बढ़ाए जाने, उद्योगों के नक्शे पास करने की पुरानी व्यवस्था में बदलाव करने समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी।

*कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले*

कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में 100 मासिक से 350, 200 को 700, 400 को 1400 किया गया

बीमा एक लाख से बढ़कर पांच लाख, दो लाख से बढ़कर पांच और चार लाख से बढ़कर 10 लाख किया गया

समूह ग के पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग को दी थी। मृतक आश्रित के समूह ग के पद चाहे लोक सेवा आयोग की परिधि में भी आए, भर्ती की जाएगी

उद्योगों के नक्शे अब सीड़ा ही पास करेगा, पुरानी व्यवस्था बदली

रोडवेज में मृतक आश्रित के 195 पदों को अनफ्रीज किया गया

आवास नाले से दूरी 50 के बजाय पांच मीटर की गई और पेट्रोल पंप के लिए नदी से 150 मीटर रहेगी

समान नागरिक संहिता के अब तक के कार्यों पर कैबिनेट को बताया और अनुमोदन लिए गए

अंत्योदय व बीपीएल कार्ड धारकों को हर महीने ₹8 किलो के हिसाब से एक किलो नमक मिलेगा

देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में पशु चिकित्सालय में आउट सोर्स से भर्ती

उत्तराखंड के हर ब्लॉक में एक-एक मोबाइल वैन फ़ॉर पशु देने को सरकार खर्च करेगी। चिकित्सा विभाग के पशु चिकित्सालय के यूजर चार्ज का 75% वो अपने पास रखेगा और 25% ट्रेजरी में जमा कराएगा

मेडिकल कॉलेज में पीजी करने वालों को बांड भरना पड़ता है मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट की कमी थी। इसे देखते हुए तय हुआ कि अब उन्हें एक के बजाय दो साल बतौर सीनियर रेजिडेंट रहना होगा

मुख्य विकास अधिकारी के दो पद अब उपयुक्त परियोजना के तौर पर भरे जाएंगे। कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में पहले केवल दो बालिका के जन्म में किट दी जाती थी। अब लड़का हो या लड़की किट दी जाएगी