मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर नगर निगम का घेराव

मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर सियासत गरमा रही है। एक तरफ एनजीटी ने मलिन बस्तियों के अवैध तरीके से बने घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर सियासत गरमा रही है। एक तरफ एनजीटी ने मलिन बस्तियों के अवैध तरीके से बने घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मलिन बस्ती वासियों के साथ नगर निगम का घेराव करते हुए मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग उठाई। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों में खौफ का माहौल है। क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक आ गया है और सरकार के पास मलिन बस्तियों के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर 30 दिन के अंदर इस मामले को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो राज्यव्यापी आंदोलन पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा।