महिला कल्याण कोष की नियमावली को कैबिनेट बैठक में रखने की तैयारी

उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड वित्त विभाग से नाराजगी जताई है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा की महिला एवं बाल विकास के लिए जो आबकारी विभाग से धनराशि आती है उसमें देरी की जा रही है। जिसके कारण महिलाओं के हित और सहायता में विलंब हो रहा है। साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वित्त विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। वित्त विभाग महिला कल्याण कोष की नियमावली का परीक्षण कर रहा है, और जैसे ही वित्त विभाग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जल्द से जल्द इसे कैबिनेट में रखेंगे। आपको बता दें कि आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए एक रुपए अतिरिक्त शुल्क के रूप में धनराशि जमा की जाती है। धीरे-धीरे यह शुल्क काफी बढ़ता जा रहा है और नियमावली के परीक्षण में हो रही देरी की वजह से इस धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है।