पिछले 28 दिनों से चैंबर निर्माण को लेकर धरने पर बैठे देहरादून के वकीलों का धरना समाप्त हो गया है। वकीलों ने धरना समाप्त करने का यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद मिले सकारात्मक आश्वासन और शासन के उस आदेश के बाद लिया है जिसमें वकीलों की मांग पर सहमति जताते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। वकीलों के लिए बनाए जाने वाले चैंबर पर जमीन और अन्य संबंधित फैसलों के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसके बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 10 नवंबर से अपने चेंबर बनाने की मांग को लेकर देहरादून कचहरी के सभी वकील प्रिंस चौक के पास मुख्य मार्ग पर धरने पर थे जिससे आने-जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान शासन ने कई बार वकीलों से बातचीत करने की भी कोशिश की लेकिन सभी बातचीत में वकीलों की मांग का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जिसके कारण यह धरना 28 दिनों तक चला। हालांकि रविवार को वकीलों की मांग पर सरकार ने सहमति जताते हुए एक आदेश जारी कर दिया जिसके बाद सोमवार सुबह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने धरना स्थगित करने का ऐलान कर दिया। वकीलों के चैंबर निर्माण के लिए सरकार ने धरने पर बैठे वकीलों की मांग पर सहमति जताते हुए एक आदेश जारी किया है जिसमें जिलाधिकारी शामिल बंसल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है इस समिति में जिलाधिकारी के साथ-साथ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और मुख्य नगर नियोजक सदस्य होंगे जो बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के संबंध में उनसे बातचीत करके अंतिम प्रस्ताव तैयार करेगी।
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