उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी फैसला आएगा उसका उत्तराखंड सरकार पालन करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर पहले से ही प्रदेश सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने जहां-जहां भी अतिक्रमण किए हैं उनको हटाने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया है कि वह स्वयं ही अपने अतिक्रमण को हटा लें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि तमाम अवैध अतिक्रमणों को समय-समय पर तोड़ा गया है और लोगों को एक सकारात्मक संदेश भी दिए गए हैं कि वह सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण न करें। हल्द्वानी के वनभूलपूरा में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके बस्तियां बसी हुई हैं और उन्हें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी निर्णय दिया जाएगा उसका उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से पालन करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जिसमें लगभग 50,000 लोगों की किस्मत दांव पर लगी है। यह मामला हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण से जुड़ा है, जहां लगभग 4,365 परिवार रह रहे हैं।
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