राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नई विधानसभा और सचिवालय के निर्माण में फिलहाल रोक लग गई है। इसके लिए दी गई करीब साठ हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने रद्द कर दी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अब नए सिरे से इसे देखा जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार की रायपुर में थानो रोड पर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास नई विधानसभा, सचिवालय, मंत्रियों के आवास और कार्यालय बनाने की योजना है। इसके लिए फरवरी 2014 में सरकार ने रायपुर रेंज की 59.9 हेक्टेयर वन भूमि राज्य संपदा विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था। जिसके आधार पर केंद्र ने फरवरी 2016 में इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।
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