मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी कांग्रेस 

उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का मुद्दा हमेशा प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हमेशा ही विपक्षी पार्टियों सत्ताधारित दल और सरकार पर हमलावर रही हैं। अब एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड के चिन्हित 582 मलिन बस्तियों को मालिकाना हक के लिए कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में बड़ी पहल की थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की। समय-समय पर बीजेपी सरकार ने मलिन बस्तियों पर कार्रवाई की और इसके लिए हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस के दबाव के चलते प्रदेश सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लेकर आई। उत्तराखंड सरकार अगर एनजीटी का हवाला देकर मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम करेगी तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी।