उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, 8 बिंदुओं पर लगी मुहर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 8 बिंदुओं पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण, आवास, चिकित्सा शिक्षा सहित कई मदों में निर्णय लिए गए। समान नागरिक संहिता में नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल की शादियों में आधार की वजह से आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए संशोधन किए गए हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल शुद्ध लाभांश में से 15% लाभांश सरकार को देना होगा और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के 5 साल की सेवा पूर्ण होने पर वन टाइम ट्रांसफर के लिए मानक बनाए जाने पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही कई अन्य फैसले भी लिए गए। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करते हुए पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में बदला जाएगा

आवास विभाग के अंतर्गत रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा के फ्रिज एरिया में संशोधन करते हुए कम घनत्व वाले क्षेत्रों में छोटी दुकान, मकान बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के 5 साल की सेवा पूर्ण होने पर वन टाइम ट्रांसफर के लिए मानक बनाए जाएंगे

समान नागरिक संहिता में नेपाली, भूटानी व तिब्बती मूल की शादियों में आधार की वजह से आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए संशोधन किए गए हैं

कार्मिक विभाग के अंतर्गत राज्य सेवाओं में 50% सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों पर एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने पर शिकलीकरण नियमावली का लाभ मिलेगा

संसदीय व विधायी विभाग के अंतर्गत रजत जयंती वर्ष में प्रस्तावित सत्र के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल शुद्ध लाभांश में से 15% लाभांश सरकार को देना होगा