उत्तराखंड में किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह से सकारात्मक प्रयास में जुटी है। इसको लेकर राज्य सरकार ने मिलेट्स पॉलिसी के तहत काम शुरू कर दिया है। प्रदेश में कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट खेती की योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और सेब की तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना पूरे प्रदेश में लागू कर रही है। इससे किसानों की आय दोगुनी होगी और खेती को बढ़ावा मिलेगा। सरकार मिलेट्स पॉलिसी को दो चरणों में प्रदेश में उतरेगी। इस पॉलिसी में मंडवा, झंगोरा, रामदाना और चीनी फसलों को सम्मिलित किया जाएगा। जिसके लिए सरकार ने 134.89 करोड़ की कार्य योजना तैयार की है। इसके अलावा कीवी नीति को भी 6 वर्षों तक चलाया जाएगा, जिसके लिए 894 करोड़ की योजना का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट खेती योजना सात जनपदों में लागू होगी जिसके लिए 15 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित कर दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को 5 लाख रुपए का टॉप अप दे रही है। जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने में मदद मिल सकेगी।
+ There are no comments
Add yours