मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने कुल 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को गति देने के लिए वित्तीय अधिकार तय किए गए। अब 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेलाधिकारी, 5 करोड़ तक गढ़वाल कमिश्नर और इससे ऊपर के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे।
परिवहन विभाग में 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी मिली। जीएसटी घटने से पहले स्वीकृत 100 बसों की संख्या बढ़कर 109 हो गई। साथ ही प्रवर्तन पर्यवेक्षक और सिपाहियों की वर्दी का निर्धारण भी किया गया।
वन विभाग में भर्ती नियम बदले गए। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी की 18 से 25 वर्ष की गई। मौन पालन नीति को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड को शहद उत्पादन का मॉडल राज्य बनाने के लिए वन विभाग बी-बॉक्स लगाएगा और एसओपी बनेगी। अल्पसंख्यक कल्याण में बड़ा फैसला लिया गया। कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को अब डीएम से मान्यता लेनी होगी। रामनगर बोर्ड के अधीन 52 मदरसों को मान्यता मिलेगी। इससे 50 हजार से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा।
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