मुख्यमंत्री धामी ने रचा इतिहास, तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड, उत्तराखंड में लगातार 5 साल मुख्यमंत्री के पद पर काबिज

उत्तराखंड की सियासत में 4 जुलाई सिर्फ तारीख नहीं, इतिहास बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो-दो कीर्तिमान अपने नाम कर रहे हैं। पहला, प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। दूसरा, भाजपा की ओर से भी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। यानी आज सीएम धामी ने वो 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे अब तक अटूट माना जा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का सबसे लंबे कार्यकाल का ताज अब सीएम धामी के सिर सज गया है। इस रिकॉर्ड के साथ ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भाजपा के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद एनडी तिवारी ने 5 साल 5 दिन यानी 1831 दिन तक सत्ता संभाली थी। यह रिकॉर्ड 18 साल तक अजेय रहा, लेकिन 4 जुलाई 2021 को शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी ने आज 1832वें दिन में कदम रखकर ये किला फतह कर लिया है। 2022 में प्रचंड बहुमत के बाद भी भाजपा ने धामी पर ही दांव खेला। नतीजा दो सरकार, एक चेहरा जो लगातार 5 साल काबिज रहा। उत्तराखंड ने स्थिरता देखी और सीएम धामी ने इतिहास रच दिया। अब इस ऐतिहासिक दिन को भाजपा ‘विजय उत्सव’ के तौर पर मना रही है। सरकारी मशीनरी सेवा सप्ताह चला रही है, शिविर लग रहे हैं, योजनाओं का बखान हो रहा है और भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता घर-घर जाकर जनता को धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंप रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने का शुभ दिन आज है। भाजपा पूरे उत्साह के साथ प्रदेशभर में एक हफ्ते तक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है, जिसमें कई बड़ी उपलब्धियां उनके नाम जुड़ी हैं। भाजपा ने धामी सरकार के 5 साल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है। सरकारी स्तर पर शिविर और कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। वहीं भाजपा संगठन भी घर-घर जाकर उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहा है। भाजपा का दावा है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भाजपा नेताओं का मानना है कि अभी सिर्फ 5 साल का रिकॉर्ड बना है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। उसके बाद फिर अगले 5 साल के लिए धामी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब उनका उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड बनेगा।

धामी सरकार की बड़ी उपलब्धियां

समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना

भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी

महिला सशक्तिकरण के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया

युवाओं के लिए कई रोजगार और कौशल विकास योजनाएं शुरू हुई

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन हुआ

उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया

सड़क, रेल और रोपवे परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हुआ

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा

प्रदेश में तकरीबन 30000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। सरकार का दावा है कि बीते वर्षों में कानून व्यवस्था, पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, निवेश और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार के अनुसार उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की गई। वहीं भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया। सरकार का कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्यभर में बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की कई योजनाएं शुरू की गईं, जबकि सरकार के अनुसार अब तक 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। इसके अलावा राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन भी हुआ। सड़क, रेल और रोपवे परियोजनाओं का तेजी से विस्तार किया गया, वहीं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का भी दावा धामी सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री का कहना है कि इन फैसलों और योजनाओं के जरिए उत्तराखंड को विकास, सुशासन और रोजगार के नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं विपक्ष इन दावों पर सवाल उठाते हुए सरकार से जमीनी स्तर पर परिणामों का हिसाब मांगता रहा है।