उत्तराखंड कैबिनेट ने 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। ऊर्जा विभाग, प्लानिंग, आवास, वित्त, तकनीकी शिक्षा, टाउन प्लानिंग, नागरिक उड्डयन, PWD, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने दी।

*ऊर्जा विभाग*

– मुआवजा राशि में इजाफा: PTCUL द्वारा बनने वाले टावर और एक मीटर एरिया के लिए दोगुना मुआवजा दिया जाएगा।
– लाइन के नीचे खेत की मुआवजा राशि में भी वृद्धि की गई है।

*प्लानिंग विभाग*

– जन विश्वास एक्ट: 7 एक्ट को समाप्त कर दिया गया है और छोटे अपराधों में जेल की सजा को समाप्त कर दिया गया है, अब केवल अर्थदंड ही लगाया जाएगा।

*आवास विभाग*

– ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए FAR के रेट्स बढ़ाने की संस्तुति की गई है।
– रिसॉर्ट और इको-रिसॉर्ट के निर्माण के लिए एग्रीकल्चर जमीन पर अनुमति दी गई है।
– मोटल श्रेणी को ड्रॉप कर दिया गया है।

*वित्त विभाग*

– उत्तराखंड माल एवं सेवा अधिनियम में संशोधन किया गया है।

*तकनीकी शिक्षा*

– टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भर्ती के लिए अब लोक सेवा आयोग के स्थान पर यूनिवर्सिटी खुद करेगी।

*टाउन प्लानिंग*

– टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुल्लिंग स्कीम पर सरकार काम करेगी, जिसमें लोग स्वेच्छा से शामिल हो सकेंगे।

*नागरिक उड्डयन*

– नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ को अब AAI द्वारा संचालित किया जाएगा।

*अन्य निर्णय*

– PWD में समूह ग में प्रमोशन के लिए रास्ता साफ हो गया है।
– नागरिक उद्यान विभाग के तहत नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू पर कैबिनेट की मुहर।
– उच्च शिक्षा विभाग में “मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना” बनाई गई है, जिसके तहत छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी।
– माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी।